वैशाख २२, २०७४- सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव यथावत् राख्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आजैदेखि काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएको भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्दै कार्कीलाई पुन: काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको भोलिपल्टै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्तावमा प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा सम्बन्धी मुद्दाको फैसला विधिसम्मत नभएको भनी लगाइएको आरोपमा कुनै आधार नभएको जिकिर गरेको छ । ‘प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा सम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाइएको देखिए पनि माथि उल्लेख गरिएजस्तो आधार नआएको समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल उक्त महाअभियोग प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा सुरु नजरमै देखिन आयो,’ फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४ वैशाख १७ को महाअभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसदको महासचिवले जारी गरेको मिति २०७४ वैशाख १७ को पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नु साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथावतरुपमा आजै आफ्ना पदमा काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ल (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
http://bit.ly/2qHsKjz