जेष्ठ १२, २०७४- सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सरकारले हालै गरेको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास न्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १६ जिल्लामा २३ स्थानीय तह थपेको थियो ।सरकारको निर्णयविरुद्ध एमालेले सदन अबरोध गर्दै आएको थियो ।
अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र शर्मिला सिलवालले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।