राजपा केन्द्रीय समिति आजबाट

काठमाडौं/श्रावण २२/असोज २ हुने प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा संविधान संशोधनबिनै सहभागी हुने कि नहुने भन्ने टुंगो लगाउन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । त्यसअघि राजधानीमै चार दिनसम्म चलेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा निर्वाचनमा भाग लिने/नलिने विषयमा मिश्रित धारणा राखिए पनि धेरैजसोले संशोधनबिनै चुनाव लड्न नहुने राय दिएका थिए ।बैठकले एकीकृत पार्टीको आगामी रणनीतिसमेत तय गर्ने जनाइएको छ ।पार्टी महासचिव जितेन्द्र सोनलले पदाधिकारी बैठकमा उठेका विषय संग्रह गरी केन्द्रीय समिति बैठकमा लगिने र त्यहीँबाट पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय हुने बताए । बोल्ने क्रम नसकिँदा पदाधिकारी बैठक एक दिन लम्बिएको थियो । बैठकमा संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचन, घाइते तथा सहिद परिवारका पीडा, आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दा, पार्टी विधानलगायत विषयमा कुरा उठेका थिए । ६ दल एकीकृत भएर बनेको राजपामा १ सय ३४ जना पदाधिकारी छन् । त्यसमा करिब सय जनाले विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राखेको सोनलले जानकारी दिए ।पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, महामन्त्री वृजेश गुप्तालगायत नारायणी पश्चिमका नेता भने पदाधिकारी बैठकमा अनुपस्थित थिए । पार्टीको नेतृत्व तह र पदाधिकारीमा पश्चिम तराईको सम्मानजनक उपस्थिति हुन नसकेकोप्रति उनीहरू असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ । पार्टी विधानप्रति पनि पश्चिमका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पश्चिम तराईलाई सम्मानजनक स्थान दिएर असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि पदाधिकारी बैठकमा उठेको छ । विधान संशोधन गरी ६ जना अध्यक्षमण्डलको दायरा बढाएर पनि पार्टीलाई एकजुट बनाउनुपर्ने कतिपय नेताको सुझाव थियो ।पश्चिम क्षेत्रका गोविन्द चौधरी, नरसिंह चौधरी, पशुपति दयाल मिश्र, विजय गुप्तालगायत नेता पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित रहेको सोनलले जानकारी दिए । उनले राजपा सम्पूर्ण तराई मधेसका जनताका लागि लडेको र सबैतिरको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी रहेकाले पश्चिम तराईबाट आएका असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर जाने पक्षमा रहेको बताए । अर्का महासचिव मनीष सुमनले संविधान संशोधनबिना चुनावमा जान नहुने पार्टी अडान नै सही रहेको पक्षमा धेरै नेताको राय आएको जानकारी दिए । ‘पार्टी संगठन र कार्यकर्ता जोगाउन संविधान संशोधन हुन नसके पनि चुनावमा जानुपर्ने केही साथीको तर्क छ । तर, बहुसंख्यक साथी पार्टीले अहिले लिएको अडानकै पक्षमा देखिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचन र सरकारसँगको आगामी सम्बन्ध सबै पक्षबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय लिनेछ ।’ पार्टी दर्ताका बेला निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधान, घोषणापत्र, नियमावली लगायत विषयमा पनि नेताहरूले असन्तुष्टि राखेका थिए । पदाधिकारी बैठकमा त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट परिमार्जन गराइनुपर्ने आवाज उठेको छ । पार्टी महाधिवेशनपछि समेत अध्यक्षमण्डलको परिकल्पना गरिएकाले त्यसलाई हटाइनुपर्ने मागसमेत उठेको छ । महासचिव सुमनले पार्टी दर्ता प्रयोजनका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउन हतारहतार विधान, घोषणापत्रलगायत दस्ताबेज तयार गरिँदा केही अपूर्णता रहेकाले पूर्णता दिनुपर्ने औंल्याए ।अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले बैठकमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ठाकुरको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनबिना चुनावमा भाग लिन नहुने अडानलाई यथावत् राखिएको छ । केन्द्रीय समितिमा राजनीतिक प्रतिवेदनका कतिपय विषय परिमार्जन गरिनुपर्ने सुझावसमेत आएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकअघि एजेन्डा तय गर्न र सबै विषयलाई पूर्णता दिने उद्देश्यले पदाधिकारी बैठक बोलाइएकाले प्राप्त सुझाव समेटिने महासचिव सोनलले बताए ।जिल्ला र वर्गाीय संगठनका अध्यक्षहरूसहित बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा एक हजार बढीको उपस्थिति रहने बताइएको छ । पार्टी एकीकरणपछि राजपाको केन्द्रीय समिति ८ सय १५ सदस्यीय छ भने ६ वटै पार्टीका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष जिल्लाको अध्यक्षमण्डलमा रहेकाले उनीहरू सबैको सहभागिता रहने हुँदा उपस्थिति हजार नाघ्ने अनुमान छ । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्तालगत्तै भैरहवामा भएको पश्चिमका नेताहरूको भेलाले तत्कालै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन नेतृत्वमाथि दबाब दिएको थियो ।