निर्वाचन आयोगमा राणाको दाबी पुगेन, नयाँ राप्रपाले मान्यता नपाउने संकेत/रेखा थापाको हस्ताक्षरलाई आयोगले मान्यता नदिने

२६ साउन, काठमाडौं । राप्रपाबाट फुटेर नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका पशुपतिशमशेर राणा संकटमा पर्ने भएका छन् । नयाँ दलको मान्यता पाउन राणाले बुझाएको आवेदनमा कानूनबमोजिम हुनुपर्ने ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नपुगेकाले उनको दलले बैधानिकता नपाउने संकेत देखिएको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा (२) अनुसार नयाँ दलले मान्यता पाउन निर्वाचन आयोगमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत नै संसदीय दलका सदस्यहरुको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।तर, राणाले साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आवेदनमा ४० प्रतिशतभन्दा कम केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर छ । केन्द्रीय समितिमै नरहेका ८ जना सांसदलाई पनि हस्ताक्षर गराएर निवेदन दिएको पाइएको छ ।निर्वाचन आयोगबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त सूची अनुसार राणाले बुझाएको निवेदनमा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरु गरी ६४ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ ।तर, यो सूचीमा रहेका ८ जना सांसदहरु राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य होइनन् । आयोगमा हस्ताक्षर बुझाउने ८ जना गैरकेन्द्रीय सदस्यहरुमा सांसद आनन्दी पन्त, लक्ष्मी थापा पासवान, गीता सिंह, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, रमेशकुमार लामा, धानी महरा, बविना मोक्तान र बिराज विष्ट छन् ।पशुपति शमशेरको पक्षमा हस्ताक्षर बुझाएकामध्ये यी ८ जना गैरकेन्द्रीय सदस्यहरुलाई घटाउने हो भने राणाको पक्षमा ५६ केन्द्रीय सदस्यमात्रै बाँकी रहन्छन् ।यी ५६ केन्द्रीय सदस्यमध्ये पनि केन्द्रीय सदस्यद्वय डा. भीमसेन गुरुङ र सविना सिंहले आफू राणाको पक्षमा नलागेको र आफ्नो हस्ताक्षर कीर्ते गरेर आयोगमा बुझाइएको भन्दै असमति जनाइसकेका छन् । यसरी असहमति जनाउने गुरुङ र सिंहलाई समेत घटाउँदा राणाको पक्षमा रहेर हस्ताक्षर बुझाउनेको संख्या ५४ मात्रै रहन जान्छ ।दल सम्बन्धी ऐनमा के छ ?राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार कुनै पनि पार्टी फुटाएर बैधानिकता पाउनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुको कम्तिमा ४० प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । केन्द्रीय समितिमा र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । केन्द्रीय सदस्य र गैरकेन्द्रीय सदस्य सांसदलाई जोडेर ४० प्रतिशत पुर्‍याउँदैमा त्यसले मान्यता नपाउने कानूनका जानकारहरुको तर्क छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को (२) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यसले मान्यता पाउने उल्लेख गरिएको छ ।राणालाई कतिजना सदस्य चाहिन्छ ?विधान अनुसार राप्रपाको केन्द्रीय समिति १६३ सदस्यीय छ । त्यसमा दुईजना पूर्वअध्यक्ष (लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पशुपतिसमशेर) पदेन केन्द्रीय सदस्यलाई पनि जोड्दा राप्रपाको केन्द्रीय समिति १६५ जनाको हुन्छ । यो संख्याका आधारमा पार्टी फुटाउनलाई चाहिने बैधानिक ४० प्रतिशत भनेको ६७ जना हुन आउँछ ।तर, विधानमा १६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या कम छ । राप्रपाका अनुसार निर्वाचन आयोगमा अहिले १५६ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली रेकर्ड छ ।यसमा पनि अध्यक्ष कमल थापाले ९ जना केन्द्रीय सदस्यहरु थप गरेका छन्, तर उनीहरुको नाम पार्टीको माइन्युटमा रेकर्ड भए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छैन । रविन चाम्लिङ लगायतका सदस्यहरु यही पछिल्लो सूचीमा पर्छन् ।
त्यसर्थ आयोगमा रेकर्ड भएको संख्यालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि राप्रपाका केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या १५६ हुन आउँछ । यही संख्यामा पनि ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुर्‍याउनका लागि कम्तिमा ६२ जना केन्द्रीय सदस्यहरु राणालाई आवश्यक पर्छ ।
तर, साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ६४ जनाको सूचीबाट ८ जना गैर केन्द्रीय सदस्यलाई हटाउँदा राणासँग आफूबाहेक ५६ जनामात्रै केन्द्रीय सदस्य बच्छन्, जुन कानूनले तोकेको भन्दा कम संख्या हो । यही संख्याका आधारमा राणाको नयाँ दल राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले बैधानिकता पाउन नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ ।सूचीमा रहेका भनिएका ५६ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये पनि इण्डिनेसियामा रहेकी सबिना सिंह र डा. भीमसेन गुरुङको नाम झिक्ने स्थितिमा राणासँग ५४ जनामात्रै केन्द्रीय सदस्य रहन्छन् । यो स्थितिमा राणाको विद्रोहले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाउने सम्भावना लगभग सकिएको छ ।
रेखा थापाको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने पशुपति समशेर राणा समूहले साउन २२ गते निर्वाचनत आयोगमा बुझाएको हस्ताक्षरमा रेखा थापाको नाम छैन । सूचीमा केन्द्रीय सदस्य र गैर केन्द्रीय सदस्य गरी ६४ जनाको नाम समावेश भए पनि त्यसपछि कमल थापा छाडेर राणा समूहमा लाग्नेहरुको हस्ताक्षर पनि आयोगमा दिनहुँजसो बुझाउने काम भइरहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।यसैक्रममा नायिका रेखा थापाले पनि साउन २२ पछि कमल थापा समूह परित्याग गरेर राणा समूहमा लागेको घोषणा गरिन् । र, उनको हस्ताक्षर पनि आयोगमा बुझाइएको छ ।साउन २२ गतेपछि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका तर, आयोगको रेकर्डमा नाम नरहेका रविन चाम्लिङको पनि हस्ताक्षर आयोगमा पठाइएको छ । तर, साउन २२ को निवेदनमा हस्ताक्षर नभएका र पछि पठाइएका अन्य सदस्यको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने आयोग स्रोतले बताएको छ ।यसैवीच राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको पहलमा निर्वाचन आयोग पुगेका राप्रपा नेताहरुले आयोगका पदाधिकारीसँग बुधबार यसबारे छलफल गरेका छन् । सो छलफलमा रेखा थापा लगायत पछि आवेदन दिनेहरुको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने आयोगका कर्मचारीले आश्व पारेको राप्रपा नेताहरु बताउँछन् । त्यसो त राणा समूहले बुधबारमात्रै नेपालगञ्जबाट केन्द्रीय सदस्य धर्मराज जोशीलाई विमान चढाएर काठमाडौंमा बोलायो । र, विमानस्थलबाट सिधै निर्वाचन आयोगमा पुर्‍याएर आफू राणाको पक्षमा रहेको लिखत बुझाउन लगायो । तर, साउन २२ को आवेदनमा उल्लेख भएका बाहेक यसरी पछि जोरजाम गरिएका सदस्यको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने आयोग कर्मचारीहरुको दाबी छ । तथापि राणा समूहले मान्छे ओसारेर आयोगमा लैजाने क्रम जारी नै राखेको छ । निर्वाचन आयोगको कमजोरी पशुपति समशेर राणाको समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदाखेरि आयोगका कर्मचारीहरुले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको संख्या नपुगिकनै आवेदन स्वीकार गरेको देखिएको छ । राणाले बुझाएको आवेदन ‘रिसिभ’ गर्ने कर्मचारीको नेतृत्व सहसचिव सुशील कोइरालाले गरेका थिए । काम तामेल गर्नेहरुमा आयोगका शाखा अधिकृत, कानुन अधिकृत एवं न्यायाधिवक्तासमेत थिए । तथापि कर्मचारीहरुले आवेदन आइसकेपछि दर्ता गरिए पनि कानून बमोजिम नयाँ पार्टीले बैधानिकता पाउने/नपाउने पछि निर्णय गरिने बताएका छन् ।आयोगले कमजोरी नसच्याए कमल थापा अदालत जाने यसैवीच कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले दल सम्बन्धी ऐन विपरीत राणा समूहलाई वैधानिकता नदिन निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिएको छ । बुधबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर राप्रपा नेताहरुले आयोगलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको संख्या नपुगिकन राणाको निवेदन किन स्वीकार गरियो भन्दै राप्रपा नेताहरुले आयोगसँग प्रश्न गरेका थिए ।गैर केन्द्रीय सदस्यलाई हस्ताक्षर गराएको र कतिपयको नाम कीर्ते गरिएको भन्दै राप्रपा नेताले आयोगलाई यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी चाँडो निर्णय दिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । आयोगले कानून मिचेर निर्णय गरेमा आफूहरु निर्वाचन आयोग विरुद्ध अदालत जाने राप्रपाका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए । उनका अनुसार यसबारेमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले बरिष्ठ वकिलहरुसँग कानूनी परामर्श लिन सुरु गरिसकेका छन् ।सदीय दलमा भने राणालाई ४० प्रतिशतराणा समूहले केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नपुर्‍याए पनि संसदीय दलमा भने ४० प्रतिशत पुर्‍याउने देखिएको छ । कुल ३७ केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये राणा समूहमा १६ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकि १५ जना सांसद भएपछि ४० प्रतिशत पुग्छ । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका राणाले बुझाएको हस्ताक्षर