जेष्ठ १५, २०७४- प्रमुख विपक्षी एमालेले बजेट रोक्ने चेतावनी दिएपछि सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव फिर्ताको निवेदन दिएका छन् । महाअभियोग फिर्ता भएसँगै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गरेका छन् ।
दुई दिनअघि नै महाअभियोग फिर्ता लिने सहमति भए पनि सत्तारुढ दलले स्थगनमात्रै गर्न पत्र लेखेपछि विपक्षी एमाले आक्रोसित भएको थियो । ‘संविधान कार्यान्वयनको यो संवेदनशील घडीमा संविधान बमोजिम स्थापित राज्यका अंगहरुले संविधानको उद्देश्यअनुरुप काम गर्नुपर्ने वृहत्तर आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै संवैधानिक अंगहरुको बीचमा सौहार्दता, सकारात्मक सहयोग र समझदारीको अपेक्षा गर्दै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरिएको छ,’ निवेदनमा लेखिएको छ । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादनमा अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै सत्तारुढ पार्टीका २४९ सांसदले वैशाख १७ गते महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । तर, उक्त महाअभियोग कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले फैसला गरेपछि प्रधानन्यायाधीश पुन: सर्वोच्च फर्केकी थिइन् ।
http://bit.ly/2rwRpuW
