राैतहट जेठ ९/ विपन्नको हक सम्पन्नको नाममा, प्रदेश सांसदको सिफारिसमाथि प्रश्न गरिब, दलित, असहाय तथा घरबारविहीन नागरिकका लागि ल्याइएको आवास योजनामा नै अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि रौतहटमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत वास्तविक विपन्न र दलित समुदायलाई बाइपास गर्दै केही सम्पन्न व्यक्तिको नाममा सुरक्षित आवास योजना सिफारिस गरिएको आरोप लागेको हो। मधेश प्रदेश सरकारले विपन्न, दलित, प्राकृतिक प्रकोपबाट घरबारविहीन भएका परिवार, असहाय एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अशक्त वृद्धवृद्धाका लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले यो योजना सञ्चालन गरेको हो। योजनाअन्तर्गत प्रति घर निर्माणका लागि रु. ५ लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन हुने व्यवस्था छ, जसमा दुई कोठा, एउटा भान्सा, एक शौचालय तथा एक चापाकल सहित सुरक्षित आवास निर्माण गरिने प्रावधान रहेको छ। तर रौतहट क्षेत्र नं. १ प्रदेशसभा क्षेत्रमा भने वास्तविक विपन्न नागरिकलाई बेवास्ता गर्दै करोडौंको सम्पत्ति, खेत तथा घरजग्गा भएका केही सम्पन्न व्यक्तिलाई ‘विपन्न नागरिक’ भनी वडा तहबाट सिफारिस गराएर योजना दिलाइएको आरोप उठेको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय गौर, रौतहटमार्फत धमाधम निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै स्थानीयवासीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । विपन्न र असहाय नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको योजना नै पहुँचवालाको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनेको आरोप लागेपछि सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको छ। स्थानीयले दोषीमाथि कारबाही गर्दै वास्तविक हकदारलाई मात्र योजना उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। दोषीमाथि कारबाही गर्दै वास्तविक हकदारलाई मात्र योजना उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।