भरतपुर/असार १३, २०७४- सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडानम्बर १९ को मतगणनाको क्रममा च्यातिएको मतपत्र मंगलबार बिहान काठमाडौं लगिएको छ । मतपत्र च्यातिएपछि उत्पन्न विवादबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको मतपत्र र सम्बन्धित कागजपत्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कडा सुरक्षाबीच बिहान बुद्ध एयरको नाईनएन एआईटी विमानबाट काठमाडौं लगेको हो । बिहान राजनीतिक दललाई बोलाएर च्यातिएको मतपत्रको बाकस खोलेर पुन: अर्को बाकसमा राखी उनीहरुको रोहवरमा पाँच थान सिल लगाई राजधानी लगिएको हो । च्यातिएको मतपत्र लिएर मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपाने, सहायक निर्वाचन अधिकृत गम्भीर घिमिरे र प्रहरी नायव निरीक्षक (सइ) गोविन्द श्रेष्ठसहितको टोली बुद्ध एयरको ३६० नम्बरको विमानबाट बिहान ८.१७ बजे राजधानी गएको हो । मतपत्र लैजाने क्रममा बिहान त्यसक्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनाले भरतपुर विमानस्थलसम्म मतपत्रको स्कटिङ गरी लगेको थियो । विमानस्थलसम्म दलका प्रतिनिधिहरु पुगेका थिए । विमानस्थलमा समेत सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक थापाले बताए । त्यसअघि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आइतबार साँझ आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा मंगलबार बिहान ७ बजे च्यातिएका मतपत्र झिकेर मतपेटिकामा राखि सिल गरेर सर्वोच्च अदालत पठाउने सहमति गरेको थियो । सहायक निर्वाचन अधिकृत घिमिरेका अनुसार सुरक्षाकर्मीसहित च्यातिएका मतपत्र, स्थगित मुचुल्का, स्थगनको सूचना, निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको प्रतिवेदन, च्यातिएको मतपत्र गणना गरेको मुचुल्का र च्यातिएका मतपत्र हेरेर प्रतिवेदनसँगै लगिएको बताए । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले भरतपुर महानगरपालिकामा च्यातिएका मतपत्र एक साताभित्र झिकाउन यही असार ६ गते आदेश गरेको थियो । उक्त वडाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको बेला दलका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो । महानगरपालिकाको २९ मध्ये २७ वडाको गणना सम्पन्न भइसकेको छ । १९ र २० मतगणना बाँकी थियो । मतपत्र च्यातिएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पुन: मतदान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । एमालेले भने पुन: मतगणनको माग अघि सारेको छ । निर्वाचन आयोगले १९ नम्बर वडामा पुन: मतदानको निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
http://bit.ly/2tgVUus