२५ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ७ भित्र प्रदेशसभाको चुनाव गर्न नसकिने भन्दै अब प्रतिनिधिसभाको चुनाव मात्रै हुन सक्ने जनाउ दिएको छ । सरकारले भने तोकिएकै मितिमा दुबै चुनाव गर्ने दाबी गरेको छ ।प्रदेशको चुनावबारे निर्वाचन आयोगले कुनै औपचारिक निर्णय नगरे पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आगामी माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभाको मात्रै चुनाव हुन सक्ने बताएका छन् ।अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने- ‘हामीले सरकारलाई पनि भनिसकेका छौं, दुईवटै निर्वाचन गराउने सम्भावना अब करिब-करिब टरेको छ । माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सम्भावना छ ।’संविधानले नै माघ ७ सम्म व्यवस्थापिका संसदको म्याद तोकेको छ । संविधान कार्यन्वयनका लागि यो अवधिभित्रै प्रदेशसभाको पनि चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो अवधिमा प्रदेशसभाको चुनाव गर्न नसकिने प्रमुख आयुक्त यादवले अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन गम्भीर छ ।अब संविधान कार्यान्वयनका लागि मंसिरमा प्रतिनिधिसभा चुनाव गराउने प्रस्ताव प्रमुख आयुक्त यादवको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागिसमेत सरकारले भदौ १ गतेभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त यादवकोे माग छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्ने सरकारको प्रस्तावसमेत जटिल रहेको बताए । तर, यसबारेमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु र सरकार तीनै पक्ष बसेर छलफल गर्न सकिने उनले बताए प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनका साथै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन समयमै नआएका कारण अब प्रदेशको चुनाव गराउन कठिन हुने यादवले बताएका हुन् । यादवका अनुसार निर्वाचन आयोगले असारभित्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सम्बन्धी कानुन संसदबाट आउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म ती कानून नआएको यादवले बताए । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन साउन १५ सम्म आउनुपर्ने आयोगको माग थियो । क्षेत्र निर्धारण आयोगले भर्खरैमात्र काम थालेको छ ।एकैपटक चुनाव गर्दा के हुन्छ ?प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्ने सरकारको प्रस्तावसमेत जटिल रहेको बताए । तर, यसबारेमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु र सरकार तीनै पक्ष बसेर छलफल गर्न सकिने उनले बताए । एउटै मतपत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अलग मतदान गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल गर्न सकिने यादवले बताए ।तर, माघ ७ अघि संविधान कार्यान्वयनका लागि भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भने हर हालतमा गर्नैपर्ने उनले बताए ।प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकैपटक गर्न मतपत्र व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा लगायत धेरै प्राविधिक कठिनाइ रहेको यादवको ठहर छ । दुबै निर्वाचनका लागि ७ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।