स्थानिय निकाय २० वर्ष देखि जनप्रतिनिधि विहिन अवस्था रहेको थियो । एन कानुन नियम को प्रवाह नगरी संचालनमा रहदै आएको थियो । माओवादीको जनयुद्ध र सर्वदलीय साताको प्रयोगवाट कतिपय काम हरुले हेर्ने नहेर्ने रुपमा चल्दै आएको सर्वविदित छ । कति जना अख्यिातार जिल्ला प्रशासन, अदालत सम्म दोका ढक ढकाए स्थानिय सरकार र सविधानतह राज्यको स्थापनाले राज्यका कानुन पालना गर्न कमर कसेको निकायहरुले सार्वजनिक रुपमा कार्यगर्न ,थालेको छन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकमो कार्यालय अन्र्तगत रहेका सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय ताहाचल काठमाण्डौंको आयोजनमा एक दिने सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । सहसचिव सुनिल कुमार कर्णको अध्यक्षताका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद, अनुगमन प्रमुख हिमाचन्द्र ज्ञावलीसहितको टोलीले जिल्लाका सबै कार्यालयका लेखापालकार्यक्रम प्रमुख स्थानिय निकायका लेखापाल, संचारकर्मी , नागरिक समाज, निर्माण व्यावासायी, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो । पाँच लाख सम्म साझै खरिद, औषधीकोहरुमा २० लाख सम्म सोझै खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको नयाँ २०७४÷०७५ मा नयाँ सार्वजनिक खरिद निर्देशिका अनुसार टेन्डर कार्यालय सामग्री स्टेशनरी निमार्ण कार्य सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रमको प्रस्तुती कोष तथा लेखा नियन्त्रण रौतहटका प्रमुख मियार्जुन ज्ञावाली र विशेष प्रस्तुतीकरण खरिद अनुगमनका निर्देशक राम चन्द्र शर्माले प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । साथै कार्यालयमा रहेका बारेमा सबै पक्षबाट आफना भनाई राखेको थिए ।