टीकापुर घटनाका सबै मुद्दा फिर्ता

जेष्ठ ५, अदालतको विगतको नजिर र कार्यविधिको अड्चनका कारण मधेस-थरुहट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता प्रस्ताव अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले समेत आलटाल गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठाडो प्रस्तावमा उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले मुद्दाको संख्या भने तोकेको छैन । बैठकले कानुन मन्त्रालयलाई यसको प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थरुहट-मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्विकार्दै सबै मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले मधेसी दलसँग गरेको सम्झौताअनुसार गृहलाई मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दाको विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारवादी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिको समेत सरकारले खिल्ली उडाएको छ । अधिवक्ता माधव बस्नेत अहिले सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिन सहज नभएको बताउनुहुन्छ । ‘सरकारले आफूले चाहेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्छु भन्ने अवस्था अहिले छैन । सर्वोच्चले क्रमशः यस्ता काम नियन्त्रित गर्दै लगेको छ’, अधिवक्ता बस्नेत भन्नुहुन्छ । ‘राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन पाइँदैन भन्ने होइन । तर राजनीतिक मुद्दा समग्रमा फिर्ता लिने निर्णय राम्रो होइन । यो अदालतले स्थापित गरेका नजिरविपरीत हो । मुद्दागत रूपमा हेरेर मात्र यस्ता मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ’, गृहस्रोतले भन्यो । अघिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला जनयुद्धसँग जोडिएका तीन सय ४९ वटा मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतले आंशिक रूपमा बदर गरेको थियो । ‘विगतको नजिरका कारण यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने कि नबढाउने गृह मन्त्रालय नै अन्योलमा थियो । ‘तर आज अचानक मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेछ’, गृहस्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार मधेस-थरुहट आन्दोलनसँग जोडिएका दुई सय आठवटा मुद्दा छन् । त्यसमध्ये करिब ६० वटा मुद्दा अहिले विचाराधीन छन् । ‘धेरै मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छ । विचाराधीन मुद्दाको विवरण गृह मन्त्रालयले तयार गरेको छ’, ती अधिकारीले भने । सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने कार्यविधिअनुसार फरार, कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग, बिगोलगायतमा मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था छ । अदालतको नजिरअनुसार एक तहले फैसला गरिसकेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था छ ।मधेस-थरुहट आन्दोलनमा धेरै प्रतिवादी फरार छन् । थरुहट आन्दोलनसँग जोडिएको कैलाली घटनाका करिब ६० जना प्रतिवादीमध्ये धेरै फरार छन् । कैलाली घटनामा २ बर्से बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नौजनाको बीभत्स हत्या भएको थियो । सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले उक्त घटनामा घेरा हाली छलेर भाला, चुप्पी, खुकुरी र लाठी प्रहारबाट निर्मम हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । मधेस आन्दोलनमा अस्पताल लैजाँदा घाइतेलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर हत्या गरिएको थियो । ‘सरकारवादी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अहिलेको कार्यविधिअनुसार यी मुद्दा समग्रमा फिर्ता लिन सम्भव छैन । यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्छ’, स्रोत भन्छ, ‘सरकार कार्यविधि संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिने तयारीमा छ । अदालतको सहमति लिएर निर्णय गर्दा सजिलो हुन्छ ।’ अधिवक्ता बस्नेत कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मात्र कार्यविधि वा अदालतको नजिर मिचिएको भन्न सकिने बताउनुहुन्छ । ‘अब कानुन मन्त्रालयले कस्तो प्रस्ताव तयार गर्छ भन्ने कुरा हो’, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यो कानुन मन्त्रालयमार्फत सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा पुगेर कार्यान्वयनमा जानेछ ।