नयाँ सरकार गठन र चुनाव सँगसँगै कसरी होला ?

काठमाडौं, जेठ ११ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार राजीनामा दिएसँगै नयाँ सकार गठनको चटारो सुरु हुन थालेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार नै प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै अर्को सरकार गठन नहुन्जेल काम चलाउ सरकारको रुपमा काम गर्न अनुमति दिनुभएको छ । अब संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गर्नुपर्नेछ । संविधानको संक्रणकाली व्यवस्था अन्तरगत धारा २९८ को उपधारा २ ले सहमतीय सरकार गठनको प्रयास गर्नुपर्ने र त्यो नभए उपधारा ३ अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बिहीबार वा शुक्रबारसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुहुनेछ । संविधानमा सहमतीय सरकार गठनका लागि यति नै समय दिनुपर्ने भनेर उल्लेख नगरे पनि सात दिन समय दिने अभ्यास चल्दै आएको छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार बेलुकासम्म आह्वान गर्नुभयो भने १८ गतेसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा सहमतीय आधारमा सरकार बन्ने संभावना देखिँदैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेपाल जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राजपा सहभागी भएर बहुमतीय सरकार बन्ने संभावना बलियो छ । सहमतीय सरकार गठनको प्रयास सफल नभएको अवस्थामा १८ गते बेलुकासम्म राष्ट्रपतिबाट बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जेठ ३१ गते हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावका लागि १९ गते मनोनयन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ हुने चुनावका लागि दलका शीर्षदेखि धेरै सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने, उम्मेदवार टुंगो लगाउनुपर्ने हुँदा बहुमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिने समय व्यवहारिक देखिँदैन । उम्मेदवारीको टुंगो लागेपछि प्रचारप्रसारको समय थोरै हुने हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर पार्टीका उम्मेद्वारको पक्षमा भोट माग्न सांसदहरु आतुर देखिन्छन् । अर्कोतर्फ बिहीबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ भने १५ गते बजेट पेश हुनेछ । बजेटमाथिको छलफल पनि यही समयमा गर्नु पर्ने बाध्यता संसदलाई आइपरेको छ । स्थानीय चुनावको चटारो, बजेटमाथिको छलफलसँगै नयाँ सरकार गठनको चटारो एक्कैपटक पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दलहरुको परामर्शमा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनको विषयलाई चुनावपछि सार्नु उपयुक्त देखिन्छ ।