अख्तियारद्वारा राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं/श्रावण १, २०७४- कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आइतबार शर्मासहित कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अख्तियारका अनुसार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको कुल रकम जोड्ने हो भने त्यसको आकार झन्डै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अख्तियारले विस्तृत छानबिन थाले देखि नै आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार छन् भने सदस्यसचिवसमेत रहेका चूडामणि शर्मा अख्तियारकै हिरासतमा छन् । अख्तियारले कुल १०६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको हो । त्यसमा केही विवादास्पद र चर्चित कम्पनीहरूको फाइलसमेत रहेको स्रोतले बतायो । गत बिहीबारै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गरे पनि समय अभावका कारण ढिला भएको जनाएको छ । शुक्रबार चूडामणि शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको तारिख छ । गत चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा कर फर्स्योट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्स्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्तत: अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार केही सांकेतिक सहुलियत दिएर लामो समयदेखिको कर उठाउनुपर्नेमा मिलेमतो गरी ठूलो परिमाणको कर मिनाहा गरिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्य कोषमा आएको छ । फर्स्योट भएकाबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्य कोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको छ । करको हिसाबकिताब मिलेको अर्थात् फर्स्योट भएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ‘ठाडै अनियमितता’ भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यो रकम बिनाकुनै कारण बक्यौता भएको थियो । गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभागसहित अर्थ मन्त्रालयसमेतले असहयोग गरेको थियो । तत्कालीन महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिन सकेनन् । यसपटक भने पटकपटक सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरीक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । कर फर्स्योट विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले हात हाले पनि थप छानबिनमा भने आलस्यता देखाएका छन् । लेखा समितिले एकपटक बैठक डाकेर थप अध्ययन गरेको छैन । संसद्को अर्थ समितिले एकपटक मात्रै बैठक गरेर पुरानो ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । दुवै संसदीय समितिहरूले पछिल्लो समय यो विवादलाई आफ्नो बैठकमा एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन् । अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शर्माले आफूमाथि कानुनविपरीत छानबिन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनकी पत्नी कल्पनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा समेत यही सवाललाई उठाइएको छ ।