नेम्वाङले भने-जेठ २४ सम्म प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बनै राख्ने नियत देखियो
२२ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई जेठ पहिलो साताभित्र मतदानबाट टुंगो लगाउने नेकपा एमाले नेतृत्वको ११ दलको प्रस्ताव सत्ता पक्षले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । यससँगै ‘निलम्बन’कै बीचमा कार्कीको अवकाश हुने सम्भावना बढेको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा बसेको सत्तापक्ष र विपक्षका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा एमालेले जेठ ६/७ गतेभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याउने गरी समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सो प्रस्ताव भुइँमा खस्न नपाउँदै कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले भने-त्यो हुँदैन ।देउवाको जवाफमा सही थप्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘त्यो पछि सल्लाह गर्दै गरौंला तर, अहिले संसदको प्रक्रियामा लैजाउँ’ भनेका छन् । सत्तापक्षको नियत महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्ने भन्दा पनि कार्कीको अवकाश नहुन्जेल प्रक्रियामा अड्काउने देखिएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए । शीर्ष बैठकमा सहभागी नेम्वाङले भने, ‘उहाँहरु गलत उद्देश्यले महाअभियोग लगाएर त्यो प्रस्तावलाई अनिश्चित समयसम्म लम्ब्याउने र प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बनकै अवस्थामा राखेर जेठ २४ गते गुजार्ने नियतले प्रस्तुत हुनुभयो । यतिसम्म अनैतिकको हद पार गर्नहोला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं ।’ कांगे्रसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठका अनुसार एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । तर, देउवा र प्रचण्डले कुनै हालतमा फिर्ता नहुने र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराउने जवाफ दिएको उनले बताए । बैठकमा एमालेले दोस्रो विकल्प दिएको थियो, महाअभियोग संसदमा टेबल गर्नुअघि निश्चित दिनमा टुंग्याउने सहमति । वैशाख ३१ मा चुनाव परेकाले जेठ पहिलो साताभित्र महाअभियोग सिफारिस समितिले सबै काम सकेर संसदमा मतदानका लागि पेश गर्ने । त्यसो गर्दा महाअभियोगको छिनोफानो पनि हुन्छ र सुशीला कार्की हट्ने वा फर्किने समय पनि रहन्छ । तर, एमालेको यो प्रस्ताव पनि सत्तापक्षले मानेन । संसदको प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसले जति दिन पनि लिन सक्ने भन्दै देउवाले अरु कुरा नगरौं भनेका छन् ।
आफ्नो दुबै विकल्प अस्वीकार भएपछि एमालेले महाअभियोगलाई संसदमा प्रवेश हुन नदिने चेतावनी दियो । तर, सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलेले एमाले सांसदहरुको नाराबाजी र रोष्टम घेराउका बीच महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलका लागि समय तोकेकी छन् ।