श्रावन २५- काठमाडौँ । संविधान जारी हुनुपूर्वदेखि शुरु भएको मधेश केन्द्रित दलको आन्दोलन अझै सेलाएको छैन् ।
यसबारे काँग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री निधिले भने, ‘मुद्दा फिर्ता लिने प्रकृया पनि शुरु भइसकेको छ । धेरै मुद्दाहरु फिर्ता भइसकेका छन्, अरु बाँकीको बारेमा सिडियो कार्यालय, प्रहरीमा पठाइएको छ, त्यसको छानविन गरेर चाँडै फिर्ता हुनेछ ।’
राजपा नेपालकै एक महासचिवका अनुसार २०६ मुद्दामध्ये १४० वटा मुद्दा फिर्ता लिइसकिएको छ । बाँकी रहेको ६६ वटा मुद्दामध्ये ३२ वटा मुद्दालाई छानविनका लागि जिल्ला जिल्ला पठाइएको छ । बाँकी ३४ वटा मुद्दाका अभियुक्त भने फरार रहेका छन् । उनीहरुलाई अदालतमा हाजिर गराउने प्रयास सरकार र दलबाट भइरहेको बताइएको छ । कतिपयलाई धरौटी राखेर रिहा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सो धरौटी कसले दिने त्यस विषयमा अन्यौल छ ।राजपा नेपालले धरौटी सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने भनिरहेका छन् । तर, सरकारले यस विषयमा निर्णय लिन नसकेको कारणले कतिपय मुद्दा फिर्ता लिनमा ढिलाई भइरहेको बताइएको छ । यी बाँकी रहेका मुद्दाका बारेमा पनि साउनमसान्तभित्र नै टुङ्गो लगाउने सरकारले तयारी गरिरहेको छ । सहिद घोषणा :मधेशवादी दलले माग अनुसार सरकारले मधेश आन्दोलनमा मारिएका धेरैलाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ । राजपा नेपालका महासचिव केशव झाका अनुसार राजपा नेपालले दिएको नामावली अनुसार अब एकजना मात्र सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ । सप्तरीका एकजना जितेन्द्रनारायण देवलाई पनि सहिद घोषणा गर्नुपर्ने त्यसको बारेमा छानविन भइहेको छ । मधेश आन्दोलनमा मृत्यु भएकामध्ये हालसम्म ८० जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ । त्यसमा प्रहरी तथा पहाडमा जिल्लामा भएको आन्दोलनमा मृत्यु भएको नाम पनि सहिदमा राखिएको छ ।
आयोग गठन : मधेश आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिको बारेमा छानविन गर्न मधेशवादी दलले उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । र, सोही माग अनुसार पूर्वन्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भइसकेको छ । आयोगले आफ्नो काम पनि शुरु गरिसकेको छ ।
घाइतेलाई उपचार :मधेश आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निशुल्क उपचार हुनुपर्ने माग मधेशवादी दलको रहेको थियो । आन्दोलनमा दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको तथ्यांक मधेशवादी दलले गृहमन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसमा ६५ जनाको मृत्यु भएको पनि नाम थियो । अरु ५४ जना सिकिस्त घाइते रहेका छन् ।मृतकका परिवारले पनि क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् भने घाइतेहरुले उपचार खर्च पनि पाइसकेको महासचिव मनिष सुमनले जानकारी गराए । तर, सिकिस्त घाइते रहेका ५४ जनालाई जीवनभर भरपोषनका लागि सरकार व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरुले माग गरेको उनले बताए । ‘सरकारले पनि आश्वासन दिएको छ तर एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा हालसम्म सरकारले त्यसको व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले बताए । तर, नेता निधिले अशक्त तथा अपाङ्गका लागि पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न लागेको बताए । उनले मधेश आन्दोलनमा घाइते भइ अशक्त तथा अपाङ्गहरुको विवरण तयार गरि गृहमन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालयलाई पठाएको छ । शान्ति मन्त्रालयले त्यसको छानविन गरि व्यवस्थापनको प्रकृया अगाडि बढाउने बताए । क्षतिपूर्ति :मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति पनि सरकारले उपलब्ध गराइसकेको छ । कैलालीको टिकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडमा थुप्रै क्षति भएको थियो त्यसवापत सरकारले १४ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । व्याज तथा कर मिनाहाआन्दोलनको क्रममा बन्द रहेको उद्योग धन्दा तथा कलकारखाना र व्यवसायीहरुको कर तथा व्याज मिनाहा हुनुपर्ने माग गरेको थियो । सरकार यसमा पनि सकारात्मक रहेको छ । यसको बारेमा पनि छानविन भइरहेको सरकार पक्षका दलका नेताहरुले बताएका छन् ।यद्यपी यस विषयमा सरकार त्यति गम्भीर नदेखिएको बताइएको छ ।
फेरि पनि अडान उस्तै अधिकांश माग पुरा भएपनि राजपा असोज २ का २ नम्वर प्रदेशमा हुने स्थानीय चुनावमा जान आनकानी गरिरहेको छ । सत्तारुढ दलसँग दुई तिहाईको अंक छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संविधान संसोधनको विपक्षीमा छ । तर, पनि राजपाका नेताहरु माग पुरा नभएसम्म चुनावमा जाँदैनौँ भन्दै निहु मात्र खोजिरेहका छन् ।