भारतको जीएसटी बिलको आधारमा भन्सार दर निर्धारण गरिने, दुवै सरकारबीच सम्झौता हुँदै

१६ साउन, काठमाडौं । भारतमा एकल कर प्रणालीको रुपमा सुरु गरिएको बस्तु तथा सेवा कर (गुड एण्ड सर्भिस ट्याक्स/जीएसटी) को बिलको आधारमा नै नेपालमा भन्सार शुल्क लाग्ने भएको छ । ‘जीएसटीको बिल कै आधारमा यहा भन्सार उठाइनेछ, यो हाम्रो लागि एउटा अवसरको रुपमा देखिएको छ,’ राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ।
सरकारले भन्सार शुल्क असुल गर्ने क्रममा नै जीएसटीको विल खाज्ने भएको छ । त्यस्तै, जीएसटी बिल सक्कली हो वा होइन भनेर परिक्षण गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच एक सम्झौता हुने भएको छ । नेपाल र भारतबीच इलेक्ट्रोनिक डाटा एक्सचेन्ज अर्थात् विद्युतीय तथ्यांकको आदान प्रदान गर्ने गरी सम्झौता हुने भएको हो । यो सम्झौतापछि भन्सार उठाउने क्रममा पेश हुने जीएसटीको बिल वास्तविक रहे नरहेको हेर्न सकिने पनि ढुंगानाले बताए । भारतले असार १७ बाट एकल कर प्रणालीको रुपमा जीएसटी लागु गरेको हो । त्यस्तै, नेपालको भन्सार बिभाग र राजस्व बिभागबीच पनि तथ्यांक अनुगमनको लागि इन्टरफेस (दुई वा दुईभन्दा बढि प्रणाली एकिकृत गर्ने) तयार भइरहेको छ । ‘हामी अबको १५ दिनमा भन्सार र राजस्वबीचको इन्टरफेस नमुनाको रुपमा परिक्षण सुरु गर्दैछौं,’ ढुंगानाले भने । यी दुई प्रणालीको सुरुवातपछि आयातको क्रममा वास्तविक मूल्य उल्लेख हुन थाल्ने र न्युनविजकीकरण लगायतको समस्या हट्ने मानिएको छ । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने औजारको रुपमा यी प्रणाली ल्याएको देखिएको छ । सरकारले केही समयअघि व्यापारीहरुले सामान आयात गरेदेखि बिक्री गर्दासम्मको लगत राख्ने समेत बताएको थियो । सरकारले यसै साउनबाट व्यापारीहरुलाई अनिवार्य गरेर लागु गर्न खोजिरहेको एक्जिम कोड पनि यसैको एउटा पाटोको रुपमा लिइएको छ ।
न्युनतम् ५० हजारसम्मको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने तथा ५ लाख बराबरको निर्यात गर्नेले यो एक्जिम कोड अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एक्जिम कोड लिन आयातकर्ता तथा निकासीकर्ता व्यवसायीहरुले ३ लाख बैंक ग्यारेण्टिको धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल ३५ हजारभन्दा बढिको संख्यामा रहेका आयात तथा निर्यातकर्ताहरुमा बास्तविक व्यापारी निक्र्यौल गर्न पनि यसले सजिलो पर्ने ढुंगानाको भनाई छ ।