भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न नपाउने

काठमाडौं/व्यवस्थापिका सांसदले भ्रष्टाचारसहितका गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा सजाय पाएकाहरुले उम्मेद्वार बन्न नपाउने गरी सोमबार निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पारित गरेको छ । संसदले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी दुई वटा विधेयकले संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र सात प्रदेशहरुका प्रदेशसभाका लागि मंसिर ७ र २१ लागि घोषित निर्वाचन सुनिश्चित गरेको हो । भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भई अदालतको आदेशअनुसार सजाय भोगेकाहरुले पनि निश्चित अवधिपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरुको अडानका कारण लामो सयमदेखि यी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र थिए । समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकमा कांग्रेसका १९ सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावक फिर्ता भएपछि ती विधेयक अघि बढेका हुन् । सिमितिले दफाबारे छलफल टुग्याएर प्रतिवेदन बुझाएकै दिन सोमबारसंसदले तीन वटा बैठक गरी निर्वाचन सम्बन्धी दुबै कानुन पारित गरेको हो । के छन् विधेयकमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिन अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा बीस वर्ष भन्दा बढीको साजय पाएको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न नपाउने समानुपातिक सिटका लागि प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेश सभामा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी व्यव्स्था । समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्वका लागि ६ वटा समूह । समानुपातिक कोटामा दलितलाई १३ दशमलव ८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७ प्रतिशत, खस आर्य ३१ दशमलव २ प्रतिशत, मधेशी १५ दशमलव ३ प्रतिशत, थारु ६ दशमलव ६ प्रतिशत र मुस्लिम ४ दशलव ४ प्रतिशत भाग लाग्ने । पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अलगै व्यवस्था हट्यो । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई, आयोगको भूमिका साविकै जस्तो मरामर्शदातृ मात्रै । सबै उम्मेद्वार अस्वीकार गर्ने (नो भोट) सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार, सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा । महिला र दलितका लागि चक्रिय प्रणालीमा प्रत्यक्षतर्फ सिट आरक्षित नहुने । समानुपातिकबाट महिलाले संघीय संसदमा एक तिहाई प्रतिनिधित्व (प्रत्यक्षबाट अपुग संख्या क्षतिपूर्तीसहित) सुनिश्चित ।