बैशाख २४गते
नेपाल मै तराई चचित मधेशको जनताकाे जीवनरेखा चुरे क्षेत्रको तीव्र विनाश सँगै पानीको संकट गहिरिँदै गएको छ ।
चुरे संरक्षणका लागि गरिएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति स्थापना भएको १० वर्ष भन्दा बढि समयमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा पनि वास्तविक उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैनन् ।
२०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाए । वित्तीय प्रगति ८८.९३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९१.८४ प्रतिशत पुगेको दाबी गरिए पनि चुरे क्षेत्रको अवस्था हेर्दा ती प्रगति कागजमै सीमित रहेको हुँदा आलोचना सुरु भएको छ ।
समितिमा सयौं जनाको दरबन्दी रहेकामा हाल ८६ कर्मचारी कार्यरत रहेको छ भने पदाधिकारीले मासिक तलब सुविधा लिइरहेका छन् । समितिले १,४५९ स्थानमा पहिरो, गल्छी र खहरे नियन्त्रण, १६६ हेक्टरमा बहुवर्षीय खेती विस्तार, ५,२३० हेक्टरमा हरियाली प्रवद्र्धन तथा २ करोड ९३ लाख भन्दा बढी बिरुवा उत्पादन र वितरण गरेको श्राेत रहेकाे । डिभिजन वन कार्यालय चन्द्र्निगाह्पुर kaa वन अधिकृत हेमन्त साहले वन र चुरेक्षेत्र,चुरेभावर मा रहेका वन जगल, गिट्टी बालुवा काे उत्खनन काे रेखदेख गनै जिम्मेवारी रहेकाे छ।
यति धेरै लगानी र कार्यक्रमका बाबजुद चुरे क्षेत्रको विनाश रोकिएको छैनन् । ललितपुर स्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि परिणाम प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
चुरे क्षेत्र सातै प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागु गरिएको हो । समिति स्थापनाकाल देखि नै विवादमा पर्दै आएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपबाट समितिको विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ । हालै दुई पदाधिकारी विरुद्ध अयोग्यता पुष्टि हुँदा अदालतको आदेशबाट पदमुक्त गरिएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सुरुदेखि नै समितिको विरोध गर्दै आएको छ । महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले स्थानीय समुदायलाई बेवास्ता गरेर गठन गरिएको समिति जनतामाथि “शासन गर्न” बनाइएको आरोप लगाए ।
चुरे क्षेत्रमा बढ्दो माटो कटान, पहिरो र नदीजन्य पदार्थ—बालुवा, गिट्टीको अत्यधिक उत्खननले भू–जल स्तर खस्किँदै गएको छ । यसले तराई–मधेशमा पानीको संकटलाई झन् भयावह बनाउने जुन भविष्यमा जनताहरुलाई नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ ।
समितिकै अनुसन्धानले पनि चुरेको कमजोर भू–संरचना र मानवीय गतिविधिका कारण पानी जमिनमा सोसिने प्राकृतिक प्रणाली कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । जसका कारण चुरे–भावर क्षेत्रबाट दक्षिणतर्फ पानीको अभाव बढ्दो छ । गत वर्ष नै वीरगन्ज र जनकपुर जस्ता शहरमा खानेपानी संकट देखिएको थियो ।
वातावरणविज्ञले गरेको दाबी अनुसार पुनर्वास कार्यक्रम, वन फँडानी, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण, क्रसर उद्योग र डोजरको अनियन्त्रित प्रयोगले चुरे क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ ।
कंक्रिट संरचना र कालोपत्रे सडकका कारण पानी जमिनमा सोसिन नपाई सिधै बग्ने भएकाले भू–जल रिचार्ज हुन सकेको छैन । यसले एकातिर पानीको अभाव र अर्कोतिर बाढी–पहिरोको जोखिमलाई बढाएकोहाे।
