महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदन

देशको कुल अद्यावधिक बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको।
गत वर्षको तुलनामा बेरुजु २.९९% ले वृद्धि भएको।
महालेखाले ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गरेको।
आन्दोलनका कारण १७९ कार्यालयको १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको।
क्षेत्रगत बेरुजु
संघीय सरकारी कार्यालय : ५३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ
प्रदेश सरकार : ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ
स्थानीय तह : १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ
समिति तथा अन्य संस्था : १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ
स्थानीय तहमा देखिएका समस्या
७२१ स्थानीय तहमा १९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु।
२१९ स्थानीय तहले शीर्षक नतोकी ७ अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको।
२६८ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको।
१७७ स्थानीय तहले कर कट्टा रकम खातामा दाखिला नगरेको।
प्रक्रिया नपुर्‍याई खर्च गर्ने प्रवृत्ति धेरै देखिएको।
प्रदेशगत अवस्था
सबैभन्दा बढी बेरुजु : मधेस प्रदेश (३.७७%)
सबैभन्दा कम बेरुजु : बागमती प्रदेश (०.८३%)
ठेक्का तथा पूर्वाधारमा बेथिति
७८२ आयोजना अधुरा, लागत करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ।
११८ ठेक्का तोडिए पनि अर्बौँ रुपैयाँ असुल हुन नसकेको।
गलत सूत्र प्रयोग गरी ३७ करोड बढी भुक्तानी गरिएको।
नियमविपरीत ४४ करोड रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरिएको।