सुशासनको नारादिने वर्तमान सरकारले पालिकाहरूमा नियमितलाइ हटाउने उपसचिव र अधिकृतलाई राख्ने परम्परा हुदाहुदै पनि दैनिकीकार्यसचाललन बाट टाढा रहनुले सुशासनमाथि प्रश्न चिन्ह लागेकाे छ।गाैर नगरपालिका का दरवन्दीवाला साताैतहका साेहन यादवलाई वाइपास गर्नु सुहाएन्न। तीनतहका सरकारवालाका आफनै सरकार / लेखापालजस्ता जिम्मेवार पदाधिकारीहरू हुँदाहुँदै पनि कनिष्ठ कर्मचारी तथा तत्कालीन निमित्त प्रमुखको नाममा खाता सञ्चालन गरिनु प्रशासनिक बेतिथी मात्र होइन, सुशासनमाथिको खुला प्रहार हो ।
कानुन, प्रक्रिया र आर्थिक अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यस्तो कार्यले सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने काम गरेको छ । सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको नारा दिने सरकार आखिर यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमाथि किन मौन बसेको छ ? भाषणमा ठूला–ठूला कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा कानुनविपरीत कार्यलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिने प्रवृत्ति कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
गौर नगरपालिकामा आफूलाई भावी मेयरको दाबेदार तथा होनहार उम्मेदवार बताउने व्यक्तिहरू समेत यस्तो स्पष्ट गलत कार्यविरुद्ध बोल्न नसक्नु अझ दुःखद विषय हो ।
गलतको विरोध गर्न नसक्ने, जनहितको पक्षमा उभिन नसक्ने र बेथितिमाथि मौन बस्नेहरूले परिवर्तनको कुरा गर्नु केवल राजनीतिक नाटक बाहेक केही होइन । जनताले अब भाषण होइन, सत्य, पारदर्शिता, जवाफ देहिता र कानुनको सम्मान गर्ने नेतृत्व खोजिरहेका छन् ।
