नयाँ सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू

१५ जेठ, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने भएका छन् । यो नीतिसँगै अब सरकारी कोषमा पर्दै आएको व्ययभार घट्ने भएको छ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट भाषणमार्फत नयाँ कर्मचारीहरुका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको हो । यो साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने शिक्षक, सेना प्रहरी लगायत सबै सरकारी कर्मचारीमा लागू हुनेछ ।‘अब निजामति कर्मचारीले पेन्सन पाउने छैनन्’ अर्थविद दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘सरकारले जति योगदान गरेको हो, त्योभन्दा बढी आश नगर भनेको हो ।’अहिले सरकारी कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि पेन्सन पाउँछन् । सेवा नसकिँदै जागिर छाडेरमा उपदानको व्यवस्था हुन्छ ।साथै कर्मचारी सञ्जय कोषमार्फत जति प्रतिशत योगदान दिइएको छ, त्यति नै थपेर पाउँछन् ।कर्मचारी सञ्जय कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चयकर्ताले सेवा अवधिकै क्रममा सहुलित ऋण लिन सक्नेछ भने अवकासपछि एकमुष्ट रुपमा पाउनेछ । सरकारको नयाँ घोषणापछि साउन १ बाट नियुक्त हुने निजामति कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । नयाँ नीति अनुसार अब पेन्सन कोष खडा गरिनेछ । र, कर्मचारीले जति प्रतिशत योगदान दिइएको छ, त्यति नै थपेर दिइनेछ । सरकारले उनीहरुका लागि आयकरमा छुट लगायतका स्किम ल्याउन सक्ने पूर्वगर्भनर समेत रहेका अर्थविद क्षेत्रीले अनलानइनखबरलाई बताए ।यसका लागि चाहिने विधेयक संसदको यही अधिवेशमा ल्याइने सरकारले बताएको छ ।नयाँ घोषणाले साउन १ अघि नियुक्त भएका निजामति कर्मचारीहरुलाई भने कुनै असर गर्नेछैन ।मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी निवृत्तिभरणको बोझ कम गर्न योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली अपरिहार्य भइसकेको अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
अहिले सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनी बढ्दोछ र हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुने गरेको पाइएको छ । हाल पेन्सन पाउने सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकको संख्या झण्डै साढे २ लाख पुगिसकेको छ ।सरकारले ल्याएको यो नयाँ नीति शुन्यबाट आएको नभएर विगतमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिले दिएका सुझावहरुमा टेकेर ल्याइएको हो ।प्रशासन सुधार सुझाव समितिको २०७० सालको प्रतिवेदनमा पेन्सनसम्बन्धी नयाँ आधार सहितको कानून बनाउन सुझाव दिइएको थियो ।