भएन सहमतीय सरकारको प्रयास

जेष्ठ १५, २०७४- मधेसका माग सम्बोधन गर्ने दिशामा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने प्रयत्नसमेत हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सात दिनको समयसीमा सकिन दुई दिन बाँकी छँदासमेत राजनीतिक दलहरूबीच सहमतीय सरकारको पहल हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएलगत्तै सहमतीय सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, सत्ता आरोहणको तयारीमा लागेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमतीय सरकार बनाउनेतर्फ कुनै रुचि राखेका छैनन् । एमालेले सकेसम्म आफ्नो नेतृत्वमा नभए यही सरकारमा भए पनि सहभागी हुने वातावरण खोजिरहेको बुझाइ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छ । तर, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वमा एमालेलाई सरकारमा प्रवेश गराएरभन्दा प्रदेश र संघीय संसदको चुनावसम्म बाहिरै राख्नुपर्ने निचोडमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएलगत्तै कांग्रेस सभापति देउवाले वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने गरी मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन पार्टीका तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेता वर्षमान पुनलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । यो चार जनाको समूहले राष्ट्रिय सहमति जुटाउने दिशामा नभएर देउवा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक फोरमले लिने मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउने र सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यसले पनि सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना करिब अन्त्य भएको पुष्टि गर्छ । स्वयं प्रतिपक्ष दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सहमतीय सरकार बन्नेमा विश्वास गर्दैनन् । अध्यक्ष केपी ओलीले किन सहमतीय सरकारको कुरा उठाइरहनुभएको छ त भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङ भन्छन्, ‘हामीहरूलाई (राजनीतिक दल) फुटाएर कमजोर बनाउने प्रयास विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सकेमा संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणलाई पार लगाउन सहज हुन्छ भनेर मुलुकभित्रका विभिन्न शक्तिहरूको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको हो ।’ कांग्रेस नेता लेखकले सहमतीय सरकार बनाउने भन्ने विषय बिरालो बाँधेर श्रद्धा गर्ने परम्पराजस्तै रहेको बताए । ‘विगतदेखिकै परम्पराका कारण मात्रै सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले समयसीमा दिने हो । यत्रा दलहरूबीच सहमति कायम गरेर सरकार बन्ने कुरा सम्भव छैन,’ लेखकले भने, ‘यसमा जति छलफल गरेर पनि परिणाम आउँदैन ।’संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबीच सहमति नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई सरकारमा ल्याउने विषयबारे सोधिएको प्रश्नमा लेखकले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय एजेन्डाप्रति सकारात्मक नभएसम्म सम्भव नभएको तर्क गरे । ‘एमालेले राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले ऊ सरकारमा आउने या बाहिर रहने भन्ने निर्धारण गर्छ,’ लेखकले भने, ‘संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप गर्नेलगायत मधेसको भावनालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा एमाले सकारात्मक भएमात्रै अधिकतम सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ ।’ नेम्वाङले भने अहिलेको सरकारमा जाने या सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गर्ने भ्रम कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नराख्न सुझाव दिन्छन् । ‘देशको हितका लागि सदाशयता राखेर मात्रै सहमतीय सरकारको कुरा हो, हामी सरकारमा जाने या सहमतीय सरकारका लागि पहल गर्ने भन्ने कुरा होइन,’ नेम्वाङले भने, ‘कांग्रेसले ठूला दल एकै ठाउँमा रहन हुन्न भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । त्यस्तो दृष्टिकोण खण्डित नभएसम्म सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्न ।’ कांग्रेस र माओवादीको प्राथमिकतामा एमालेभन्दा मधेस केन्द्रित दललाई राखेका छन् । मधेस केन्द्रित दललाई सरकारमा ल्याउन सकेमा संविधानको स्वीकार्यता बढ्नुका साथै कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने विश्लेषण कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको छ ।