स्थानीय तहको अधिकार सिंहदरबारमै फर्काउने षड्यन्त्र हुँदैछ: डोरमणि पौडेल

२५ जेठ, काठमाडौं । करिव २० वर्षदेखि नगरपालिका संघको अध्यक्ष रहेका डोरमणि पौडेललाई अहिले एउटै डर छ- स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार नबुझ्दा गाउँ-गाउँमा गएको सिंहदरबार फेरि काठमाडौंमै फर्काइने पो हो कि ? पछिल्लो समय स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले धमाधम आर्थिक प्रकृतिका निर्णयहरु गरेसँगै स्थानीय विकास मन्त्रालयले कुनै काम नगर्न परिपत्र गरेपछि पौडेल झस्किएका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका जथाभावी निर्णय, दिशाहीनता र सरकारको परिपत्रबारे अनलाइनखबरकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने-गाउँ-गाउँमा गएको सिंहदरबारको अधिकार फेरि फर्काउने प्रपञ्च शुरु भएको छ, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई परिपत्र गर्ने वा निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई छैन ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष पौडेललाई अहिले भ्याई-नभ्याई छ । स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिनेमात्र होइन, उनीहरुका काम कर्तव्य र अधिकारबारे विभिन्न सामाग्री निर्माणमा पनि उनले अगुवाइ गरिरहेका छन् । नगरपालिका संघको अध्यक्ष भएर मात्रै उनको महत्व बढेको होइन । उनी स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेकाले उनको विज्ञता अहिले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि सबैभन्दा बिकाउ बनेको छ ।
यतिमात्रै पनि होइन, पौडेल आफैंमा एक सफल जनप्रतिनिधि समेत हुन् । साबिक हेटौंडा नगरपालिका र हालको उपमहानगरपालिकामा २ पटक मेयर निर्वाचित भएका पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा हेटौंडालाई नेपालकै नमूना नगरपालिका बनाउन सफल भएका थिए । यसैले पनि उनको विज्ञता र अनुभव नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि व्यवहारिक बनेको छ । पछिल्लो समय डोरमणिको पहिचान नेकपा एमालेको नेता भन्दा पनि स्थानीय तहको विज्ञका रुपमा देखिएको छ । सरकारले जनप्रतिनिधिका अधिकार कटौती गर्न पाउँदैन भनिरहँदा जनप्रतिनिधिले चाहिँ लोकप्रियता लागि जे पनि निर्णय गर्ने त ? यहीँबाट शुरु भयो डोरमणिसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलको प्रश्न-स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले अंकुश लगाउने गरी हालसालै निर्देशन जारी गरेको छ, जथाभावी निर्णय गर्नबाट रोक्नुपर्ने अवस्था आउनुले शुरुमै राम्रो संकेत त गरेन नि होइन ?
वास्वतमा अहिले दुवै पक्ष (सिंहदरबार र स्थानीय तह) अन्योलमा छन् । अन्योलमा भन्नुको मतलब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकार अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन् । संघीय कानुन नबन्नुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने सबै काम तदर्थ प्रकारका हुन्छन् भनेर बुझ्न बुझाउन नसकिएकै हो ।स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके, तर उनीहरुले कुन कानुन अनुसार काम गर्ने भन्ने प्रष्ट निर्देशन छैन । सरकारले नै पहिले नै यसको तयारी गर्नुपथ्र्यो । निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पनि केही समय हेरेर, बजेट बनाएपछि मात्रै आर्थिक कारोबारका निर्णय गर्नुपथ्र्यो । चुनाव जितेको राप र तापले गर्दा पनि उहाँहरु दबाबमा पर्नुभएको होला ।तपाईको मतलव, जनप्रतिनिधिहरुले धमाधम आर्थिक परिचालनका निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो ?अहिले त स्थानीय तहका लागि बजेट ब्लकमा गएको छ । त्यसमा शीर्षक छुट्याएको छैन । पुरानो बजेटको आफ्नै योजना तर्जुमा छन् । त्यसैले छिटोछिटो गरिहालौं भन्ने भावना राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यपालिकाहरु बनेर निर्णय गरेपछि मात्र हुनुपर्ने हो । सरकारले परिपत्र पठाएरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जथाभावी निर्णय नगर भन्नुपर्ने अवस्था आउनु पहिलो गाँसमै ढुंगा भएन र ? योचाहिँ सरकारले गर्नै नपाउने काम गरेको हो । जनप्रतिनिधिले किन चुपचाप परिपत्र बुझे मलाई अचम्म लागेको छ । म मेयर थिएँ भने त्यो परिपत्र कि च्यातेर फाल्थेँ कि स्थानीय विकास मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउँथे । स्थानीय तह भनेको स्थानीय विकास मन्त्रालयको कुनै सचिव सहसचिव वा मन्त्रीको आदेशबाट चल्ने संस्था होइनन् । यी त स्वायत्त सरकार हुन् । मन्त्रालयले यसो नगर उसो नगर भनेर परिपत्र गर्नुले के देखाउछ भने मन्त्रालयले हताश मनस्थितिमा आदेश निर्देशन दिन थाल्यो । मन्त्रालय हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउन खोज्नु संविधान विपरीत छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई परिपत्र पठाएर निर्देशन दिन पाउँदैन । यो गञ्जागोलको अवस्थाले त १५ वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएका जनतालाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तै भयो होइन र ? यो अन्योल केही समय त रहन्छ नै । कानुन नबनेसम्म र सबै कुराहरु सेट नहुञ्जेल त तदर्थ ढंगले नै चल्छ । यसका लागि कम्तिमा २ वर्ष लाग्छ जस्तो देखिन्छ । तर, पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने त जनप्रतिनिधिबाटै हो नि । उनीहरुको काममा अंकुश लगाउन पाइँदैन ।यसमा जनप्रतिनिधिको पनि केही कमजोरी छ कि ? जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो काम कर्तव्य, सीमा र अधिकारबारे राम्रो जानकारी राख्नुपर्‍यो । चुनाव जितेर आएकाहरुले पनि हिजोको स्थानीय निकाय र आजको स्थानीय तह फरक हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो हैसियत बुझेनन् । हिजो जस्तो थियो, आज त्यस्तै सोचे तर त्यो त होइन । यसले के देखिन्छ भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई राम्रो प्रशिक्षण दिनुपर्ने भयो । उनीहरुले आफ्नो अधिकार र हैसियत बुझ्नुपर्छ । अहिले त संविधानले नै धेरै अधिकार दिएको छ, ठूलो हैसियत दिएको छ । सरकारले
नप्रतिनिधिलाई यसो नगर उसो गर भन्नै पाउँदैन । होइन, कानुन नै नबनेको अवस्थामा जथाभावी काम गर्न थालेपछि कहीँ न कहीँबाट अंकुश त लगाउनुपर्‍यो नि ? मैले अघि नै भनेँ, कानुन नबनेसम्म तदर्थ ढंगले नै काम गर्ने हो । कानुन अहिले संसदमा छ । पारित नभएसम्म संक्रमणकाल नै हो । सरकारले कानुन नबनेसम्म यसरी काम गरौं भन्नेसम्म ठीकै हो । तर, निर्देशन दिएर हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिनु ठीक भएन । संसदले कानुन बनाइसकेपछि त स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउने हो । संविधान र संघीय तथा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउन पाउनेसम्मको अधिकार छ । यस्तो अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारलाई एउटा मन्त्रालयको कर्मचारीले परिपत्र गरेर निर्देशन दिने कुरा नै ठीक भएन । यो त शुरुमै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच दरार आउने कुरा भएन र ? आजसम्म १५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै भूमिकामा रहेका कर्मचारीले पचाउन नसकेका हुन् ? स्थानीय तह जे सोचेर बनाइयो र जसरी आज जनप्रतिनिधिहरुले अधिकार प्रयोग गर्न थाले । यसबाट कर्मचारीतन्त्र भनौं वा सरकारमा भुइँचालो गएको छ । ८० प्रतिशत कर्मचारी सिंहदरवारबाट गाउँ जानुपर्ने भयो । किनकि अब जहाँ काम हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी जाने हो । बजेट गाउँमा गएको छ, सिंहदरबारको सबै काम गाउँमा गएको छ भनेपछि कर्मचारी त जानुपर्ने हो । सिंहदरवार छाड्नुपर्ने पीडा पनि कर्मचारीतन्त्रमा छटपटाहटका रुपमा देखिएको छ । मन्त्रालय, विभाग र फाँटहरुमा सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत भएर रजगज गरेर बसेकाहरुलाई गाउँ नगरमा जनप्रतिनिधिको अण्डरमा रहेर काम गर्न मन छैन पनि होला । एउटा गाविस सचिवले तीन वटासम्म गाविसको सचिव भएर महिनामा तलब सुविधा मात्रै डेढ लाखसम्म लिएको थियो । अब त्यो त गयो नि । तपाईको मतलब, १५ वर्षपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा कर्मचारीलाई ‘सौता’ भित्रिए जस्तो भएको हो ?वास्तवमा त्यस्तै स्थिति हो । मुखले भन्न चाहिँ, हामीलेे दुःख पायौं, जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा धेरै गाह्रो थियो, मुक्त हुन पाए हुन्थ्यो पनि भन्ने तर भित्र मनमा चाहिँ शासक बनेको अवसर गुमेको पीडा पनि छ उनीहरुमा ।एउटा मेयर निर्वाचित भएर जानासाथ उसका पछाडि त हजारौं जनता छन् । हिजोसम्म कर्मचारीले चढेको नगरपालिकाको गाडी मेयरले चढ्न थाल्छ । सेवा सुविधाहरु हिजोका खोसिन थाल्छन् । साधन स्रोतमाथिको एकल आधिपत्यमा जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप हुन थाल्छ । किनकि हिजो त मेयरले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार र सेवा सुविधा एउटा अफिसरले गरिरहेको थियो ।
गाविस सचिवले वडाध्यक्ष र गाउँपालिका प्रमुखको अधिकार र साधनस्रोत एकलौटी प्रयोग गरिरहेको थियो । एकाएक आफू एउटा कर्मचारीको भूमिकामा खुम्चिँदा दुःख त हुन्छ नै । उनीहरुको भित्री मनसाय जनप्रतिनिधिलाई राम्रोसँग सघाउने नहुन सक्छ । यसका लागि समय लाग्छ । केही समयछि सबै सामान्य हुन्छ । भित्री आत्माले सघाउन केही सयम लाग्छ ।के कारणले तपाईले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ?स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो आचारसंहिता आफैं बनाउने हो । जब उनीहरुले आफ्नो कानुन त आफैं बनाउने अधिकार संविधानबाट पाएका छन् भने आचारसंहिता मन्त्रालयले बनाउने हो ? संविधानले २२ वटा अधिकार तोकेर दिएको छ स्थानीय तहलाई हिजो कुनै मान्छे गाविस सचिव हुँदा, कुनै गाउँले युवा सचिवज्यू नमस्कार भन्दै आउँथ्यो । कुनै योजना वा कामको निवेदन लिएर आउँदा कर्मचारीले तिमी बाहिरै बस भनेको मान्छे आज जनताबाट चुनाव जितेर वडाध्यक्ष वा प्रमुख भएको छ । हिजो बाहिर राखेको मान्छेको निर्देशनमा काम गर्न केही समय त लाग्छ नि ।त्यो त जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो हैसियत बुझ्नुपर्छ नि होइन र ? अवश्य पनि । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अध्ययन गर्न जरुरी छ । अब ऊ कमजोर हुन्छ, स्वाभाविक रुपमा उमाथि अरु हाबी हुन्छ । त्यसपछि जनप्रतिनिधि भनेको कर्मचारीले तयार पारेको कागजमा सही गर्ने हैसियतमा सिमित हुन्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिले सबै कुरा बुझ्नुपर्‍यो । लघुताभाष राख्नुभएन । मेरो पछाडि जनता छन् भनेर जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर काम गर्ने हो भने समस्या हुँदैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त चुनाव जितेकाहरुले संविधान, ऐन कानुन बुझ्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि अघि नै मैले भनेँ, यदि म मेयर हुन्थेँ भने संविधान ऐन कानुन अनुसार मन्त्रालयका कुनै सचिवले पठाएको त्यो परिपत्र फिर्ता गर्थेँ ।
सरकारले जनप्रतिनिधिहरुका लागि आचारसंहिता पनि बनाएर पठाएको छ, आचारसंहिता कसले बनाउने हो ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो आचारसंहिता आफैं बनाउने हो । जब उनीहरुले आफ्नो कानुन त आफैं बनाउने अधिकार संविधानबाट पाएका छन् भने आचारसंहिता मन्त्रालयले बनाउने हो ? संविधानले २२ वटा अधिकार तोकेर दिएको छ स्थानीय तहलाई । ती अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश, संघको कानुन र संविधानसँग नबाझिने गरि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउँछन् भनिएको छ । यो त दुवै पक्षको बुझाइमा कमी भइरहेको छ । त्यसोभए त अब कानुन बनाउने क्रममै ठूलो खेल होला जस्तो छ, स्वाभाविक रुपमा कर्मचारीतन्त्र अनुदार नै हुन्छ, जनताको तल्लो तहसम्म अधिकार पठाउन अझै आनाकानी भइरहेको हो ? यसमा अवश्य पनि विभिन्न स्वार्थहरुले काम गर्छन् । यो अधिकार वा विकेन्द्रीकरण भन्ने कुरा यस्तो हो कि हरेकले माथिको अधिकार तल ल्याउन चाहान्छन् ।
तर, आफूसम्म आएपछि त्यो अधिकार आफूभन्दा तल पठाउन चाहँदैनन् । म १० वर्ष हेटौंडाको मेयर भएँ । माथिको अधिकार नगरपालिकासम्म ल्याउन लडाईँ लडेँ । तर, मेयरमा आएको अधिकार वडाध्यक्षमा दिन मलाई पनि कता कता अर्कै हुन्थ्यो । योचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको कुरा पनि हो । जहाँसम्म कानुन बनाउने सन्दर्भको कुरा छ, स्वाभाविक रुपमा कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्न सकेको छैन । एसएलसी पास नगरेको मान्छे चुनाव जितेको हुन्छ, उसले यत्रो अधिकार कसरी प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठाउन थालिएको छ । त्यसैले ऐन बनाउँदा पनि अब जालझेल हुन सक्छ ।
तर, जनप्रतिनिधिले पनि लोकप्रिय हुने नाममा भटाभट बृद्धभत्ता बढाउनेदेखि कर नै मिनाहा गर्ने जस्ता निर्णय गरेपछि त कानुन बनाउँदा अँंकुश लगाउनै पर्‍यो नि हैन र ?लोककल्याणकारी काम गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । तर लोकपि्रय हुन खोज्दा समुन्नति हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । लोकपि्रय हुने नाममा कर नै मिनाहा गर्छु भनेर हुन्छ ? जनप्रतिनिधिले त कर बढीभन्दा बढी उठाउनेतिर लाग्नुपर्छ । अनिमात्र विकास र सम्वृद्धि हुन्छ । आन्तरिक स्रोत भएन भने स्थानीय तहहरु विकास हुनै सक्दैनन् ।तपाईले भन्नुभयो जनप्रतिनिधिले लघुताभाष राख्नुभएन, हीनतावोध गर्नुभएन भनेर, तर पछिल्लो समय राजधानीका मेयरलाई सरकारी कार्यक्रममा सीडीओ भन्दा तलको वरियतामा राखियो भन्ने कुरा पनि आयो, खासमा जनप्रतिनिधिको बरियता के हो ?अब अहिले कानुन नबनेको अवस्था र कुनै निर्णय नभइसकेको अवस्था हो । कसको बरियता कहाँ लगेर तुलना गर्ने भन्ने पनि छ । तर महानगरपालिकाको मेयरको न्यनूतम बरियता पनि राज्यमन्त्री भन्दा माथिको हो । मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु त महानगरको मेयरभन्दा तलै हुन् ।सीडीओको त झन् कुरै भएन ।महानगरपालिकाको मेयरको मर्यादाक्रम सीडीओसँग तुलना गर्ने कुरा त हुनै सक्दैन । महानगरपालिकाको मेयर त्यसमा पनि राजधानीको मेयरको हैसियत क्याबिनेट मन्त्रीसरह हो । । म आफैं मेयर भएँ १० वर्ष, सीडीओभन्दा नगपालिकाको मेयरकै वरियतामाथि थियो ।नवनिर्वाचित जनप्रनिधिहरुले पनि स्थानीय तह भनेको सरकार हो । हामी प्रधानमन्त्री र मन्त्री हौं भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्‍यो । हामी निर्देशित होइनौं, हामी कर्मचारीको मातहत होइनौं भन्ने बुझ्नुपर्‍यो ।
सीडीओलाई पनि निर्देशन दिने हैसियत जनप्रतिनिधिको हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त आफू आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ ।
अलिकति ‘कफिन्डेन्स’ पनि हुनुपर्छ । कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधि ‘डोमिनेट’ भए भने स्थानीय तहको काम त्यहीँबाट बिग्रन शुरु हुन्छ ।