नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय संगठन समितिको बैठक एंव सांगठनिक भेला २०७६ मंसिर २९ र ३० गते गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासी (पूर्व) नवलपुरमा सम्पन्न भयो । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलसहितका पदाधिकारीहरु, केन्द्रीय संगठन समितिका सदस्य एवम् प्रदेश अध्यक्षहरुको सहभागितामा सम्पन्न भेलाको अध्यक्षता संगठन समितिका संयोजक एवम् महासंघका महासचिव रमेश विष्ट र संचालन संगठन समितिका सह संयोजक एवम् सचिव रामप्रसाद दाहालले गर्नुभएको थियो । उक्त भेलाले निम्न लिखित निर्णयहरु गर्दै पूर्वी नवलपरासी घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।
१.नेपाल पत्रकार महासंघको गोरखा बैठकमा प्रस्तुत भई संगठनात्मक भेलामा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने निर्णय भएको पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता प्राप्ति तथा सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७६पारित भएको छ । पारित कार्यविधि तथा विधानको व्यवस्थाकाआधारमा आगामी पुष मसान्तसम्म शाखा मार्फत नयाँ सदस्यताको आवेदन लिई माघ १५ गतेसम्म शाखाले अनुमोदनका लागि प्रदेश समितिमा शिफारिस गरी पठाउने र प्रदेश समितिले फागुन १५ सम्म केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । केन्द्रले अभिलेखीकरण गरेपछि मात्रै नयाँ सदस्यता कार्यान्वयन हुनेछ । यसैगरी सदस्यता नविकरणको हकमा पनि सोही बमोजिम हुने छ ।
२. पत्रकार महासंघको संगठन सुद्धीकरण अभियानलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन तिनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामति कर्मचारी, राजनैतिक दलका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीहरुको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. पत्रकार महासंघको गत साधारणसभावाट पारित विधानको व्यवस्था अनुसार महासंघका तिनवटै तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वचन प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने भएकाले हाल कार्यरत जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको म्याद केन्द्रीय समितिको कार्यकाल रहेसम्म रहने निर्णय गरिएको छ ।
४. पछिल्ला दिनमा पत्रकारिताको सिलशिलामा विभिन्न पक्षवाट पत्रकार माथि आक्रमण, धम्की र कुटपिटका घटना बृद्धि भएकोप्रति भेलाले गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै पत्रकारको सुरक्षामा गम्भिर बन्न र प्रेस स्वतन्त्रता विराधी कार्यमा संलग्न दोषिहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई घाइते पत्रकारहरुको उपचार व्यवस्था गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
५.राज्यका तिनै तहबाट संचार सम्वन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्दा पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल र सहमति विना निर्माण भइरहेको तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने प्रावधानहरु राखिएकाले भेलाले संचार सम्वन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तराष्टिय मूल्य र मान्यता एवम् संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अनुकुल हुने गरी सरोकारवालाहरुसँंग छलफल र सहमति गरेर ल्याउन माग गरेको छ ।
६.संसदमा विचाराधिन विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सुधारका लागि महासंघले लिखित सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको छ । महासंघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा प्रेस काउन्सिललाई थप स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनु पर्ने, न्याय क्षेत्रका व्यक्ति काउन्सिलको प्रमुख नेतृत्व हुनुपर्ने, पत्रकार आचार संहिता उल्लंघनमा कुनै पनि दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्तिका प्रावधान राख्न नहुने तथा काउन्सिलमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप हुन नहुने र पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने जस्ता काम काउन्सिलवाट अलग गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्तावहरु रहेका छन् । महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई समेटेर मात्रै विद्येयक अघि बढाउन भेलाले माग गरेको छ । साथै हालै सार्वजनिक भएको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा सन्र्दभमा भेलाले पत्रकारहरुहरुले लामो समयदेखि चलाएका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको हित र प्रवद्र्धनका पक्षमा काउन्सिलको भूमिका रहनुपर्ने ठहर गरेको छ । पत्रपत्रिका वर्गीकरणका सन्दर्भमा आएकाअसन्तुष्टी र गुनासाहरुलाई पुनरावलोकनमार्फत् पुर्नमूल्याकन गरी सम्बोधन गर्न भेलाले काउन्सिललाई आग्रह गरेको छ । यसैगरी वर्गीकरणको सवालमा पत्रकारहरुवाट भएको आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट सहमति खोज्न यो भेला आब्हान गर्दछ ।
७. पूर्वी नवलपरासीका देवचुली, मौला कालिकासहित नारायणी किनारमा रहेका पर्यटन तथा धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासका लागि विशेष योजना तय गर्न भेलाले सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ । भेला सम्पन्न गर्न आतिथ्यता गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वी नवलपरासी शाखालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
