२२ असार, काठमाडौं । अदालतमा न्यायाधीशहरुले कुनै मुद्दाको फैसला सुनाइरहँदा वादी-प्रतिवादी दुबैले कसको पक्षमा फैसला भयो भनेर तत्कालै छुट्याउन सक्दैनन् । उनीहरुले आफ्ना वकिललाई सोध्छन्- यो फैसला कसको पक्षमा छ हजुर ? अदालतमा यस्तो अलमल किन हुन्छ भने न्यायाधीशले आफ्नो फैसला लगभग ‘जेरी’ कै आकारमा घमाएर सुनाउँछ र भन्छ- प्रस्तुत मुद्दामा निज आरोपीले अपराध गरेकै हो वा होइन भनेर भन्न सकिने अवस्था रहेन भनेर अलमल गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्न सकिन्न !
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा भन्ने गरेका थिए- हामी हाँस्दा हाँस्दै रुन्छौं, र रुँदारुदै पनि हाँस्छौं । अहिले दुई चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावको परिणाम हेरेर अब माओवादी नेता कार्यकर्ताले हाँस्ने कि रुने त ? चुनावी परिणामलाई हेरेर माओवादीले हर्ष मान्ने कि विस्मात् ? सम्भवतः यसको उत्तर माओवादीकै नेताहरुले समेत दिन सकिरहेका छैनन् । र, यही कारणले गर्दा माओवादी नेताहरु न मन फुकाएर हाँस्न सकेका छन्, न त धक फुकाएर रुन नै सकिरहेका छन् । उनीहरु प्रचण्डले भनेजस्तो रुँदारुँदै हाँस्ने स्थितिमा पनि छैनन् । माओवादी कार्यकर्ताका लागि अहिलेको चुनावी परिणाम न्यायाधीशको घुमाउरो फैसलाजस्तै क्लिष्ट बन्न पुगेको छ । उनीहरु चाहन्छन् कि कुनै वकिलले माओवादी कार्यकर्तालाई अहिलेको चुनावी परिणामबारे व्याख्या गरिदेओस् ।
पहिलो चरणमा प्रचण्ड हावी, दोस्रोमा गणित
गत जेठ ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव हुँदै गर्दा माओवादी पार्टीभित्र निकै खुशियाली देखिएको थियो । किनभने, त्यसबेला माओवादीले पाएको अंकगणित भन्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन सकेको विषयलाई महत्वपूर्ण ठानिएको थियो । तर, दोस्रो चरणको चुनावमा माओवादीको सफलता वा असफलतालाई गणितका आधारमा मापन गर्न खोजियो ।
स्थानीय चुनावमा माओवादी केन्द्रले जित्यो कि हार्यो ? यो चुनावको परिणाम इन्कलाब बनाउने खालको हो कि विस्मातमा डुबेर समीक्षामा जुट्ने खालको हो ? सम्वभतः माओवादी नेताहरुले यसबारे अवश्यै समीक्षा गर्दै होलान् ।
हाँस्नुपर्ने कारण धेरै छन्स्था नीय चुनावबाट माओवादीले खुशी हुनुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । यी विषयलाई यसरी संश्लेषण गर्न सकिन्छः
१. निर्वाचन नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चयलाई चिर्दै प्रचण्डले आफ्नो पालामा प्रथम चरणको स्थानीय चुनाव सफल गराए । यही प्रस्थानविन्दुबाट देशमा चुनावको माहौल आयो । प्रचण्ड सरकारको यो निर्णय माओवादी नेता कार्यकर्ताका लागि खुशी हुनुपर्ने विषय हो । किनभने प्रचण्डको सहासको आम जनताले पनि प्रशंसा गरेकै हुन् ।
२. गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त माओवादीका एजेण्डा हुन् । स्थानीय चुनावले यी एजेण्डालाई स्थानीय तहसम्म जरो फैलाउन मद्दत गरेको छ । यो पनि माओवादीले मनको लड्डु खाने र खुशीयाली मनाउँदा फरक नपर्ने विषय हो ।
३. जहाँसम्म चुनावी गणितको प्रश्न छ, दुई चरणमा ६१७ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएकोमा माओवादीले आफूलाई तेस्रो शक्तिका रुपमा स्थापित गरेको छ ।
चुनाव नहुँदासम्म मुलुकको तेस्रो स्थान राप्रपाले पो ल्याउने हो कि भन्ने पनि कतिपयको विश्लेषण थियो । माओवादी पत्तासाफ हुने धेरैले विश्लेषण गरेका थिए । कतिपयले माओवादीभन्दा मधेसवादी दल अगाडि आउन सक्ने विश्लेषण गरिरहेका थिए । माओवादी पार्टी विभाजन भएको र बाबुराम नेतृत्वको नयाँ शक्ति बनेकाले प्रचण्डको पार्टीले नराम्रो धक्का खाने विश्लेषण धेरैले गरेका थिए ।
दुबै चरणको चुनावी परिणामलाई हेर्दा कांग्रेस र एमालेपछिको तेस्रो राष्ट्रिय शक्ति माओवादी नै हो भन्ने स्थापित भएको छ । आफ्नो पछाडि रहेका दलहरुलाई निकै तलै छाडेर तेस्रो शक्तिमा कायम रहनु माओवादीका लागि खुशी हुनुपर्ने विषय नै हो ।
एमाले र कांग्रेसको तुलनामा माओवादी निकै पछाडि नै छुटे पनि तेस्रो दलका रुपमा माओवादीको नजिकमा अन्य पार्टीहरु देखिएका छैनन् । यो उसका लागि सुरक्षित तेस्रो स्थान हो ।
४. स्थानीय चुनावबाट माओवादीले खुशी हुनुपर्ने अर्को विषय भनेको उसले चुनाव प्रचारका क्रममा देशैभरि सुस्ताएको पार्टीलाई एकपटक फेरि पुनर्जागृत गरेको छ । एक ढंगले भन्ने हो भने मुर्झाइसकेको माओवादी पार्टी फेरि जागेको छ । यो उसका लागि ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो ।
५. माओवादीको पाँचौं उपलब्धि भनेको सैंयौं कार्यकर्तालाई स्थानीय तहमा जिताएर उसले कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गरेको छ । जितेका कार्यकर्ताहरुले अब जनताका वीचमा काम गर्ने भएकाले पार्टीभित्र असन्तुष्टि घट्ने र जनतामा जाने बाटो बनेको छ । सहरमा बसेर गुनासो गर्ने कैंयौं कार्यकर्ता गाउँ फर्केका छन् ।
६. यो स्थानीय चुनावबाट माओवादीले खुशी हुनुपर्ने अर्को विषय भनेको शान्ति प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा उसको शक्ति कति बचेको रहेछ र कति क्षयीकरण भएछ भन्ने मौका परीक्षा सम्पन्न भएको छ । यसक्रममा बाबुराम, वैद्य र विप्लव समूहहरु कमजोर छन् भन्ने सावित गर्ने मौका प्रचण्डले पाएका छन् । यो उनी र उनका पार्टीका लागि ऐतिहासिक अवसर हो ।
रुनुपर्ने कारण पनि धेरै छन्
यो स्थानीय चुनावले माओवादीलाई सर्मनाक हार हुनबाट जोगाएर तेस्रो शक्तिमै राखिदिए पनि पार्टी नेतृत्वका धेरै कमजोरीहरु सडकमा छताछुल्ल भएका छन् । यी कमजोरीलाई सम्झने हो भने माओवादीले धुरुधरु रोए हुन्छ ।
चुनावले सतहमा ल्याएको माओवादीको भवितव्य यस्तो छः
१. कुल ६१७ स्थानमा भएको चुनावमा माओवादीले १०० सीट पनि जित्न सकेन र लगभग ८५ सीटको वरपर नै समेटियो । पहिलो संविधानसभामा पहिलो दल बनेको र अहिले एमाले- कांग्रेससँग आफूलाई हाराहारी बनाउने महत्वाकांक्षा बोकेका प्रचण्डका लागि माओवादीले पाएको ८५ सीट पक्कै पनि सुखद अंक होइन । कांग्रेस र एमालेसँग फारकिलो अन्तर रहने गरी चुनावी नतिजा आउनु माओवादीको हार हो । दोस्रो संविधानसभापछि पनि उसको पार्टी संगठनमा सुधार आएको रहेनछ भन्ने माओवादीले पक्कै नकारात्मक निश्कर्ष निकालेकै हुनुपर्छ ।
२. माओवादीको समग्र गणित सर्मनाक छैन भनेर चित्त बुझाउने हो भने पनि देशैभरिको चुनावी नतिजालाई विश्लेषण गर्दा धेरै ठाउँमा ऊ पत्तासाफ भएको देखिन्छ ।
जस्तो कि गोरखामा बाबुराम भट्टराईसँगै मल्लयुद्धमा उत्रने संकीर्ण कार्यशैली अपनाउँदा माओवादी केन्द्रले जित्नुपर्ने ठाउँहरु गुमायो । रुकुममा ‘क्लिन स्वीप’ गरे पनि धेरै नेताहरु जन्माएको रोल्पामा उसले राम्रो परिणाम ल्याउन सकेन । कैलाली कञ्चनपुरमा उसले राम्रो परिणाम ल्याएन । दाङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी लगायतका जिल्लामा पनि उसको नजिता सन्तोषजनक देखिएन ।
पूर्वको कुरा गर्ने हो भने पाँचथरमा एउटा गाउँपालिका जित्नुबाहेक मेची अञ्चलमा माओवादी लगभग पत्तासाफ भयो । ताप्लेजुङ, इलाम र झापामा माओवादीले एउटा पनि स्थानीय तह जितेन । धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा लगायतका जिल्लामा पनि माओवादीले एउटै स्थानीय तह जितेन । सुनसरीको हालत पनि उस्तै रह्यो । मोरङको रंगेलीमा एकजना पैसावाललाई उम्मदेवार नउठाएको भए माओवादीको परिणाम शून्य नै हुने थियो ।
खोटाङ, उदयपुर र भोजपुरमा एक/एक गाउँपालिका जित्नुबाहेक माओवादीको उपलब्धि देखिएन । सोलुमा ३ वटा र ओखलढुंगामा एउटा स्थानीय तहमात्रै माओवादीले जित्यो ।
पहिलो चरणमा चुनाव भएका मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, स्याङजा आदि जिल्लाहरु माओवादीका लागि लगभग खाली देखिए ।
समग्रमा देशैभरिको परिणामलाई हेर्दाखेरि माओवादीले रुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
३. माओवादीले रुनुपर्ने तेस्रो परिस्थिति के हो भने यो स्थानीय चुनाव कार्यकर्ताले लडे, तर ठूला नेताहरुको भूमिका चाहिँ मूकदर्शक जस्तै बन्यो । पार्टीका ठूला नेताहरु फेसबुकमा स्टाटस देखेर दिन कटाएर बसे । कार्यकर्तालाई चुनाव लड्न पैसा भएन, साधन र स्रोत भएन । सभाहरुमा नेतालाई बोलाउँदा पहुँच नभएका कार्यकर्ता भएका ठाउँमा ठूला नेताहरु गएनन् । कमाण्डहरु डिलमा बसेर हेर्ने र सिपाहीहरु मैदानमा एक्लै लड्ने स्थिति माओवादीमा देखियो । माओवादीले जति परिणाम ल्यायो, यसमा नेताको भन्दा कार्यकर्ताको योगदान रह्यो । नेताले त ‘कांग्रेससँग तालमेल गरौं’ भन्दै मैदानलाई रुनभुल्ल बनाउने काममात्रै गरे ।
४. आर्थिक हिसाबले हेर्दा यो चुनावमा माओवादी पार्टी तलदेखि माथिसम्मै ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । नेताहरु भन्दा पनि चुनावमा खटिएका कार्यकर्ता बढी ऋणमा डुबेका छन् । उनीहरुमा आर्थिक कारणले नै पलायन र निराशाको खतरा बढेको छ ।
अब यसरी थिल्थिलो अवस्थामा पुगेका कार्यकर्ताले प्रदेश र केन्द्रको चुनाव कसरी सामना गर्लान् ? माओवादी पार्टीभित्र यस विषयमा अब रुवाबासी पर्नेवाला छ ।
५. यसपालिको चुनावमा माओवादीभित्र देखिएको अर्को सबैभन्दा ठूलो बेथिति के हो भने उनीहरु आफूले हारिरहँदा दुःखी हुनुपर्नेमा त्योभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले जितिरहँदा खुशी देखिए ।
एक प्रकारले भन्ने हो भने एमालेको सामना गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले माओवादीको ढाडमा टेकेर चुनाव जित्यो । (जित्यो के भन्नु, दोस्रो स्थानमा आयो )
यो चुनावमा माओवादी कार्यकर्ताले कांग्रेसलाई भोट नहालेर आफ्नै दलका उम्मदेवारलाई मतदान गरेको भए कांग्रेसले अहिलेजति सीट ल्याउने थिएन । र, कांग्रेस- माओवादी लगभग नजिकैको अंकगणीतीय दुरीमा रहने थिए । माओवादीले कांग्रेसलाई क्रस भोटिङ नगरेको भए एमालेको जित निकै माथि पुग्ने थियो ।
माओवादी नेताहरुले कांग्रेसलाई देशैभरि जिताएर एमालेलाई ‘साइज’ मा ल्याइयो भन्ने ठानेका होलान्, तर यसबाट माओवादीलाई हैन, कांग्रेसलाई नै फाइदा पुग्ने पक्कापक्की छ । माओवादीको यो कार्यशैली ‘अर्काको बाछो चाटी मुखभरि भुत्ला’ भन्ने आहानजस्तै हो ।
आफ्नो भोट आफैंलाई नहाल्नु र पार्टीलाई कांग्रेस-एमालेको प्रतिस्पर्धामा सघाउने ‘टुल्स’ मात्रै बनाउनु माओवादीका लागि दुर्भाग्य नै हो । यसरी कहिलेसम्म आफ्नो पार्टीलाई कांग्रेस र एमालेको दही जमाउने ‘जोडन’ बनाइरहने ? माओवादी नेताहरुमाथि उठेको यो निकै गम्भीर प्रश्न हो ।
माओवादीले यो चुनावमा आफैंलाई मतदान गरेको भए कांग्रेस वा एमाले जसले जिते पनि दोस्रो शक्तिचाहिँ माओवादीकै छेउछाउमा हुन सक्थ्यो कि ? यो प्रश्न अनुत्तरित बन्न पुगेको छ । सायद असोज २ गते हुने दुई नम्बर प्रदेशको चुनावमा यसको परीक्षण होला ।
दोस्रो चरणमा नेपाली कांग्रेसले प्रायः कहीँ पनि माओवादीसँग तालमेल गर्ने रुची देखाएन । किनभने कांग्रेस नेताहरुले थाहा पाइसकेका थिए कि माओवादीले एमालेको रीसले आफ्नै काख बिगार्नेछ र कांग्रेसलाई एकतर्फी प्रेम गर्नेछ ।
गणितमा तेस्रो, मूल्यको राजनीतिमा कांग्रेसको खेलौना
देशमा कांग्रेस र एमालेको विकल्पमा ‘थर्ड पोल’ बनाउनुपर्ने वैचारिक आधारलाई माओवादी केन्द्रले चटक्कै बिर्सियो र एमालेलाई हराउने अनि कांग्रेसलाई जिताउने हतियारका रुपमा माओवादी आन्दोलनलाई स्खलित गरायो ।
स्थानीय चुनावमा गणितले त माओवादी तेस्रो शक्ति बन्यो, तर इमान, जमान र निष्ठाको राजनीतिमा ऊ ‘तेस्रो विकल्प’ भन्दा पनि कांग्रेसको खेलौना जस्तो बन्न पुग्यो ।
चुनाव सकिँदासम्म माओवादी नेता-कार्यकर्तामा एउटा मनोरोगको विकास भएको छः उनीहरु कांग्रेसले जितेको सुन्दा खुशी हुन्छन् र एमालेले जित्यो भन्ने सुन्दा निराश बन्ने मनोदशामा आइपुगेका छन् ।
एउटा गम्भीर प्रश्न छः अब आउन लागेको प्रदेश सभाको चुनावमा पनि माओवादीले यसैगरी आफूलाई भन्दा अरुलाई नै जिताउने अभियान चलाउने त होइन ?
प्रदेशको चुनावमा २३० सीटमा प्रत्यक्ष र २२० सीटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइने भएकाले माओवादीको भोट आफैंलाई खन्याउन ऊ बाध्य हुन सक्छ । भलै यसो गर्दा प्रदेशको चुनावमा कांग्रेस कमजोर र एमाले मजबुद बन्न पनि सक्छ ।
तर, प्रदेशको चुनाव भन्दा पहिले त असोज २ गते २ नम्बर प्रदेशमा अर्को चुनावी लीला हेर्न बाँकी नै छ ।
